पराली जलाने के मामले 80% तक घटे,फिर भी दिल्ली में प्रदूषण, किसान सैटेलाइट को दे रहे चकमा 


पराली जलाने के मामले 80% तक घटे,फिर भी दिल्ली में प्रदूषण, किसान सैटेलाइट को दे रहे चकमा 

मनोज बिसारिया | 18 Nov 2026

 

नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है।इसके साथ ही पराली जलाने को लेकर भी बहस तेज हो जाती है।सवाल उठता है कि दिल्ली की हवा खराब होने के लिए पंजाब,हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली कितनी जिम्मेदार है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में पिछले कुछ सालों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट दिख रही है,लेकिन अब इन आंकड़ों की सच्चाई पर भी सवाल उठने लगे हैं।कई अध्ययनों में सामने आया है कि किसान सैटेलाइट की नजर से बचने के लिए शाम के समय पराली जला रहे हैं।

दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की दर्ज हुई 1,152 घटनाएं 

इस साल दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की 1,152 घटनाएं दर्ज की गईं।यह इस सीजन में एक दिन में दर्ज की गई सबसे ज्यादा घटनाएं थीं। इसके बाद पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए।भाजपा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जानबूझकर पराली जलाने को बढ़ावा दे रही है,जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं आप नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पराली का धुआं इतनी जल्दी दिल्ली नहीं पहुंच सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहरा रही है।

पराली जलने की घटनाएं ज्यादा,लेकिन प्रदूषण में हिस्सेदारी कम

आंकड़ों पर नजर डालें तो पराली जलाने की घटनाओं और दिल्ली के प्रदूषण के बीच हमेशा सीधा संबंध दिखाई नहीं देता। दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की 1,152 घटनाएं दर्ज हुईं,लेकिन दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण में इनका योगदान महज 5.05 फीसदी था।अगले दिन यह बढ़कर 7.55 फीसदी हो गया, जबकि उसके अगले दिन घटकर 5.12 फीसदी रह गया।हैरानी की बात यह है कि 14 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की कुल 80 घटनाएं दर्ज हुईं,लेकिन उस दिन दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 13.29 फीसदी पहुंच गई।विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह हवा की दिशा और रफ्तार है। पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली पहुंचने में समय लेता है। हवा की दिशा दिल्ली की ओर होने पर इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। यानी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने भर से दिल्ली में उसी दिन प्रदूषण बढ़ना जरूरी नहीं है। इसके लिए हवा की दिशा भी अहम भूमिका निभाती है।

सरकारी आंकड़ों में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के मुताबिक 2023 के मुकाबले 2026 में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच दर्ज घटनाओं की तुलना करें तो पंजाब में पराली जलाने के मामले करीब 79.5 फीसदी घटे हैं। हरियाणा में 87.3 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 38 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।केंद्र सरकार ने भी पराली प्रबंधन के लिए बड़ी रकम खर्च की है। वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश और दिल्ली को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुल 3,726.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।इसमें सबसे ज्यादा 1,756.45 करोड़ रुपये पंजाब को मिले, जो कुल राशि का करीब 47.1 फीसदी है। हरियाणा को 1,081.7 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को करीब 789 करोड़ रुपये दिए गए।

पराली प्रबंधन के लिए कितनी मशीनें उपलब्ध

किराये पर मशीन देने वाले केंद्र पंजाब 1,60,296 27,175 हरियाणा 1,10,550 6,794 उत्तर प्रदेश 76,135 9,446।इन प्रमुख राज्यों में पराली प्रबंधन की करीब 3.5 लाख मशीनें उपलब्ध हैं। देशभर में लगभग 43,415 ऐसे केंद्र हैं, जहां किसान किराये पर मशीनें ले सकते हैं। इन मशीनों से किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन करने में मदद मिलती है। इससे किसानों को महंगी मशीनें खुद खरीदने की जरूरत भी कम होती है।

आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट के मुताबिक...

आईसीएआर के महानिदेशक एमएल जाट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी बताती है कि वैज्ञानिक तकनीक,खेती में मशीनों के इस्तेमाल और किसानों की भागीदारी से प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।पराली प्रबंधन को केवल पर्यावरण की समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। इससे खेती के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

क्या सैटेलाइट की नजर से बच रहे किसान

सरकारी आंकड़ों में पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट जरूर दिख रही है,लेकिन कुछ विशेषज्ञ इन आंकड़ों को पूरी तरह सही मानने से पहले सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सीएससी शेखर के मुताबिक पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की अपनी सीमाएं हैं।फिलहाल पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉडिस और वीआईआईआरएस सैटेलाइट से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सैटेलाइट दिन में तय समय पर ही किसी इलाके के ऊपर से गुजरते हैं। भारत में ये आमतौर पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच निगरानी करते हैं।
इनके सेंसर उसी समय जल रही आग का पता लगा सकते हैं,लेकिन पूरे 24 घंटे के दौरान कितनी बार आग लगाई गई, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर कोई किसान सैटेलाइट के गुजरने के बाद पराली जलाता है, तो उसकी घटना दर्ज होने से छूट सकती है।

शाम 4 से 8 बजे के बीच पराली जला रहे किसान

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने अक्टूबर में एक अध्ययन जारी किया था।इसमें हरियाणा के करीब 1,500 किसानों का सर्वेक्षण किया गया।अध्ययन के मुताबिक पराली जलाने वाले करीब 77 फीसदी किसानों ने स्वीकार किया कि वे सैटेलाइट की निगरानी से बचने के लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच पराली जलाते हैं।नवंबर 2025 में प्रकाशित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में भी सामने आया था कि किसान सैटेलाइट की निगरानी से बचने के लिए शाम को पराली जलाने लगे हैं।वहीं 2025 में इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऐंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में अलग-अलग सैटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर पाया गया कि आग से प्रभावित जमीन के क्षेत्रफल में कमी करीब 30 फीसदी थी। इससे संकेत मिलता है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी के सरकारी आंकड़े और वास्तव में आग से प्रभावित जमीन के आंकड़े अलग हो सकते हैं।

निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी माना है कि कुछ किसान सैटेलाइट की निगरानी से बचने के लिए शाम को पराली जलाते हैं। आयोग ने राज्यों को शाम के समय निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पराली जलाने से प्रभावित जमीन का आकलन करने और सैटेलाइट की नजर से छूट गई घटनाओं का पता लगाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने को भी कहा गया है।

सीईईडब्ल्यू के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन के मुताबिक...

सीईईडब्ल्यू के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन के मुताबिक केवल एक तरह की सैटेलाइट तस्वीरों के भरोसे पराली जलाने की घटनाओं का सही अनुमान लगाना मुश्किल है।सेंटिनल-2 सैटेलाइट आमतौर पर पांच दिन के अंतराल पर एक ही इलाके की तस्वीर लेता है।अगर इस दौरान किसी खेत में पराली जलाकर जमीन साफ कर दी गई, तो उसकी जानकारी दर्ज होने से छूट सकती है। अलग-अलग सैटेलाइट के आंकड़ों को मिलाकर इस्तेमाल करने से ज्यादा सही जानकारी मिल सकती है।

खेतों में अब भी जलाई जा रही पराली

पंजाब में पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने वाली संस्था खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त के मुताबिक जमीनी स्तर पर भी शाम के समय पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।असली सवाल यह नहीं है कि सैटेलाइट पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि किसान अब भी पराली क्यों जला रहे हैं और उन्हें इसके बेहतर विकल्प क्यों नहीं मिल पा रहे हैं।संस्था के सौरव सैनी के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में सख्ती बढ़ने के बाद किसान शाम और रात में पराली जलाने लगे हैं।पहले किसान दिन में भी पराली जलाते थे,लेकिन अब ज्यादातर घटनाएं शाम 5 बजे के बाद होती हैं। इस समय सरकारी अधिकारियों की खेतों में निगरानी भी आमतौर पर कम हो जाती है।बठिंडा इलाके में जमीनी स्तर पर अब भी पराली जलाने की कई घटनाएं दिखाई दे रही हैं।

क्या पराली जलाने की घटनाएं सचमुच कम हुई हैं

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सवाल का जवाब पूरी तरह एकतरफा नहीं है। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के प्रमुख प्रोफेसर साग्निक डे के मुताबिक उपलब्ध आंकड़ों से पराली जलाने की दर्ज घटनाओं में बड़ी गिरावट दिखाई देती है,लेकिन सही स्थिति जानने के लिए खेतों में जाकर जांच करना जरूरी है।उनका कहना है कि सभी राज्यों को जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद ही पराली जलाने की वास्तविक स्थिति का ज्यादा सही आकलन किया जा सकेगा।भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ भी मानते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं वास्तव में कम हुई हैं। इसकी वजह मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल और पराली जलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि किसानों ने सैटेलाइट की निगरानी के समय को समझकर पराली जलाने का वक्त बदल लिया है।


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